मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के अनुसार 2 जुलाई को नर्मदा बेसिन के 24 जिलों में 6 करोड़ पौधे रोपे जायेंगे। इनमें से 3 करोड़ पौधे वन विभाग और शेष 3 करोड़ पौधे ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, जन अभियान परिषद, नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग आदि द्वारा रोपित किये जायेंगे। संबंधित जिलों में रोपण के लिये गढ्ढा खुदाई का कार्य प्रगति पर है।

देश में नई अप्रत्‍यक्ष कर व्‍यवस्‍था 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी होने जा रही है, जिसके तहत जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद आपूर्ति पर जीएसटी दरों के निर्धारण की संयुक्‍त जिम्‍मेदारी केंद्र एवं राज्‍य सरकारों पर होगी।

केंद्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) और राज्‍यों को इस आशय की अनेक शिकायतें मिली हैं कि निर्माणाधीन फ्लैटों, परिसर इत्‍यादि के संदर्भ में जीएसटी के तहत कार्य अनुबंध सर्विस टैक्‍स 12 फीसदी की दर से लगने के मद्देनजर फ्लैटों की बुकिंग एवं आंशिक भुगतान कर चुके लोगों से यह कहा जा रहा है कि वे या तो 01 जुलाई, 2017 से पहले ही पूरा भुगतान कर दें अथवा 01 जुलाई, 2017 के बाद किए जाने वाले भुगतान पर ज्‍यादा टैक्‍स अदा करने के लिए तैयार रहें। यह जीएसटी कानून के वि‍परीत है। इस मसले को नीचे स्‍पष्‍ट किया गया है :

निर्यात में पिछले आठ महीनों से लगातार सुधार का रुख देखा जा रहा है। मई, 2017 के दौरान 24014.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर (154713.69 करोड़ रुपये) मूल्‍य की वस्‍तुओं का निर्यात किया गया, जो मई, 2016 में हुए निर्यात के मुकाबले डॉलर के लिहाज से 8.32 फीसदी ज्‍यादा है और रुपये के लिहाज से भी 4.30 फीसदी ज्‍यादा है।

नीति आयोग ने एक विशिष्‍ट और नवीन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आयोग महत्‍वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में रूपांतरकारी बदलावों को उत्‍प्रेरित करने में मदद करेगा। एसएटीएच/साथ (सस्‍टेनेबल एक्‍शन फॉर ट्रासफोर्मिंग ह्युमन कैपिटल) यानी मानव पूंजी को रूपांतरित करने के लिए स्‍थायी कार्रवाई, के अंतर्गत, नीति आयोग और इसके ज्ञान संबंधी भागीदार प्रत्‍येक क्षेत्र के लिए तीन राज्‍यों को कार्यनीतिक, तकनीकी और कार्यान्‍वयन संबंधी जानकारी हासिल करने में मदद करेंगे। इस बारे में नीति आयोग की एक समिति ने 14 राज्‍यों के प्रतिवेदनों का पुनरीक्षण किया ताकि प्रत्‍येक दो सामाजिक क्षेत्रों में मदद के लिए उनका चयन किया जा सके। समिति में नीति आयोग के सदस्‍य श्री बिबेक देबराय, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, नीति आयोग के परामर्शदाता और स्‍वास्‍थ्‍य एवं शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति की बैठक में दो दिन तक विचार-विमर्श किया गया। राज्‍यों ने इन क्षेत्रों में अब तक किए गए उपायों और सुधार लाने की इच्‍छा ज़ाहिर की और कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा प्रस्‍तावित नीतिगत सहायता प्रदान किए जाने के बारे में अपना-अपना पक्ष रखा।