पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने “APY@eNPS” को शुरू कर दिया है, जिसमें सम्‍पूर्ण डिजिटल नामांकन प्रक्रिया शामिल है। अटल पेंशन योजना के विस्‍तार के लिए पीएफआरडीए ने जो विभिन्‍न कदम उठाये हैं, उसकी यह अद्यतन श्रेणी है। इसके तहत लोगों को ज्‍यादा आसानी होगी। पीएफआरडीए ने कोलकाता, बेंगलूरू और मुम्‍बई के बैंकों तथा डाक विभागों के साथ बैठकें की हैं।

योग जीवन जीने का एक तरीका है जिसका लक्ष्य ‘एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क’ है। योग के तमाम फायदों को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2017) पर देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद जनता, खासतौर पर छात्रों और संकायों के बीच इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा है कि मोदी सरकार वर्ष 2030 तक भूमि के उपजाऊपन में गिरावट को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय स्थिति और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ क्षेत्रीय परामर्श और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला के बाद भारत की नई राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) को अंतिम रूप दिया जाएगा। विश्व मरु प्रसार रोक दिवस की पूर्व संध्या पर यहां

15 जून, 2017 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 30.903 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 20 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 126 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 107 प्रतिशत है। 25 मई को समाप्त हुए सप्ताह के अंत में यह 20 प्रतिशत थी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्‍थ पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्‍लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा आज संगणित/प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्‍ट्रीय कीमत 15 जून, 2017 को 45.60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई। यह 14  जून, 2017 को दर्ज कीमत 46.48 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से कम है।

खरीफ के मौसम में फसल बुवाई की प्रारंभिक रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। राज्यों से मिली रिपोर्टों के मुताबिक 16 जून, 2017 तक खरीफ फसलों का कुल बुवाई रकबा 92.85 लाख हेक्टेयर तक हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय यह रकबा 87.59 लाख हेक्टेयर रहा था।

भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र के उद्यमियों के साथ आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान डिजिटल आर्थिक सेवाओं और ई-कॉमर्स पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। भारत को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक कारगर कार्ययोजना के प्रारूप पर भी विचार-विमर्श हुआ।

जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज दतिया में स्कूल चलें हम अभियान के कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों और शिक्षकों को प्रमाण-पत्र वितरित किये। स्कूलों के लिये आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने वाले स्थानीय दान-दाताओं को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मिश्र ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से राज्य सरकार का मूल उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षित करना है।