रवीन्द्र भवन सभागृह में आज दोपहर विद्युत शार्ट सर्किट होने के कारण पूर्व में किये गये सभी आरक्षण आगामी आदेश तक के लिये निरस्त कर दिये गये हैं। सर्व-संबंधितों को सूचित किया गया है कि वह अपनी जमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति आयुक्त श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रवीन्द्र भवन परिसर में मुक्ताकाश मंच का संचालन जारी रहेगा।सभागृह में विद्युत शार्ट सर्किट की घटना के कारणों का पता लगाने एवं क्षति का आकलन करने के लिये लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया गया है।

जी.एस.टी. लागू होने से नये संदर्भ में पर्यटन उद्योग एवं होटल्‍स के बिजनेस पर प्रभावी होने वाले कर के प्रावधान और दर से अवगत करवाने के लिये मध्‍यप्रदेश पर्यटन द्वारा महत्‍वपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें बताया गया कि अब देश भर में एक समान कर होगा। इसमें ‘वन नेशन, वन टैक्‍स, वन मार्केट’ की अवधारणा रहेगी। पूरा कार्य ऑनलाइन होने से पारदर्शिता रहेगी और बिजनेस में भी आसानी होगी। बगैर टैक्‍स लिये कोई भी भुगतान प्राप्‍त नहीं किया जायेगा। रेस्‍टॉरेंट में प्रयुक्‍त आइटम्‍स पर भी जी.एस.टी. लगेगा।पर्यटन सचिव एवं एम.डी. श्री हरि रंजन राव ने प्रशिक्षणार्थियों से अपेक्षा की कि वे प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से लें जिससे कामकाज में यह प्रशिक्षण सहायक बन सके। श्री राव ने जी.एस.टी. संबंधी महत्‍वपूर्ण जानकारी दी।कंपनी सेक्रेटरी श्री संदेश यशलहा ने जी.एस.टी. पर अपने प्रेजेंटेशन में पर्यटन और होटल कारोबार से जुड़े महत्‍वपूर्ण पहलुओं से अवगत करवाया। श्री यशलहा ने माल और सेवाओं की पूर्ति, राज्‍य और केन्‍द्र के बीच लगने वाले कर, कर की दर, पूर्ति का समय, स्‍थान, इनपुट क्रेडिट, बिल बनाने, रिटर्न फाईल करने से संबंधित जी.एस.टी. के महत्‍वपूर्ण प्रावधान का निगम के काम-काज पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दी। प्रशिक्षण में अकाउंट के नये संदर्भ में अद्यतन जरूरी जानकारी, टैक्‍सेशन, जी.एस.टी. इन्‍कम टैक्‍स, एम.आई.एस., माया और आर.एम.एस. सॉफ्टेयर, वित्‍तीय नियंत्रण आदि विषय के सत्र भी हुए।जी.एम. ऑपरेशन श्री जे.मैथ्‍यू, जी.एम. ऑडिट श्री डी.के.नाग, श्री वीरेन्‍द्र खण्‍डेलवाल, श्री एस.मेनन आदि द्वारा विभिन्‍न विषय पर व्‍यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

प्रदेश में एक दिन में आगामी 2 जुलाई को 6 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने की व्यापक तैयारियां जारी हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां मंत्रालय में इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के इस महाअभियान में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। जिलावार तैयारियों की सघन मॉनीटरिंग की जाये। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा तट के सभी चौबीस जिलों की कार्य योजना बनायी जाये। पौधों की उपलब्धता तथा पौधों के परिवहन के लिये रुट चार्ट बनायें जाये। इस कार्य से जुड़े प्रत्येक विभाग से प्रतिदिन प्रगति की जानकारी ली जाये। पौधे लगाने में समाज के सभी वर्गों के जनप्रतिनिधियों, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, शासकीय कर्मियों, अशासकीय संगठनों की भागीदारी रहे। प्रत्येक जिले में किस स्थान पर और कौन पौधे लगायेंगे तथा वे उस स्थल तक कैसे पहुंचेंगे इसकी कार्ययोजना बनायें। कृषि, उद्यानिकी, वन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी क्षेत्र में जाकर तैयारियां करायें।बैठक में बताया गया कि अब तक जिलों में पौधे लगाने के लिये करीब 4 करोड़ 80 लाख गड्डे तैयार कर लिये गये हैं तथा शेष गड्डे आगामी 25 जून तक तैयार कर लिये जायेंगे। सभी जिलों में पौधों की व्यवस्था कर ली गयी है। जिलों में करीब ढाई लाख वृक्ष सेवकों का पंजीयन हो चुका है तथा पंजीयन कार्य अभी जारी है। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव द्वय श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अनिमेष शुक्ला उपस्थित थे।