मध्य प्रदेश में Congress MLA पर नकली और Poisonous liquor कारोबार की फैक्ट्री चलवाने का आरोप

नकली और जहरीला शराब का कारोबार को एकबार फिर मध्य प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप लगा है और इस बार राज्य में शासन कर रही भाजपा ने विपक्षी दल कांग्रेस More »

जनगणना 2027 के लिए MP में तैयारियां, First चरण पूर्व Ratlam, सिवनी, Gwalior में मकान सूचीकरण व गणना का हुआ परीक्षण

भारत की जनगणना 2027 को लेकर मध्य प्रदेश में जोरशोर के साथ तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां अप्रैल 2026 से प्रथम चरण शुरू होने जा रहा है तो इसके पहले रतलाम, More »

IPS Rajendra Chaturvedi का निधन, सेवा में फूलन-मलखान surrender से लेकर विवादों से भी रहा नाता

मध्य प्रदेश में 70 ओर 80 के दशक में डकैत समस्या चरम पर थी और उसी दौरान युवा आईपीएस राजेंद्र चतुर्वेदी ने कुख्यात डाकुओं मलखान सिंह, फूलन देवी, घंसा बाबा का आत्मसमर्पण More »

खरगोन पुलिस आरआई कुत्ता प्रकरण पर इंदौर हाईकोर्ट का फैसला, फिर हुआ जनहित याचिका का दुरुपयोग

जनहित याचिकाओं में छिपे गुप्त उद्देश्य का एक और मामला इंदौर हाईकोर्ट में सामने आया है जिसमें खरगोन पुलिस के रक्षित निरीक्षक यानी आरआई के कुत्ताकांड को लेकर पीड़ित नहीं अन्य व्यक्ति More »

पचमढ़ी को जोड़ने वाले बरेली-पिपरिया मार्ग का एक पुल बीच से गिरा, दोपहिया गाड़ियां सवारों सहित गिरे

मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सड़कें और पुल धराशायी होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पचमढ़ी को जोड़ने वाले रायसेन जिले के बरेली-पिपरिया मार्ग के बीच बना एक पुल More »

एम वाय में मौतों के मामले में जांच कमेटी का गठन

इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बंद होने से मारे गए लोगों की घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

3 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान

देश के किसान जल्द बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। इसके लिए देश के 62 किसान संगठन एक मंच पर आ गए हैं। उन्होंने 3 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है।

30 जून को होगी Congress विधायक दल की बैठक.

भोपाल में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने विधायक दल की बैठक बुलाई . 30 जून को विधायक दल की बैठक होगी . 

सड़क हादसे में पांच की मौत

गुना जिले में आज हुए भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई।

महाविद्यालयों में अब ऑनलाइन फीस 28 जून तक जमा होगी

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालय में स्नातक कक्षा के लिये ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण की काउंसलिंग फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून को संशोधित करते हुए 28 जून कर दी गयी है।प्रथम चरण की काउंसलिंग में जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालयों का आवंटन किया गया है, वे अपनी सुविधानुसार 28 जून तक नियमानुसार फीस जमा कर सकते हैं।

मछुआ कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक सम्पन्न

मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक आज डॉ. कैलाश विनय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राज्य स्तर पर 75 करोड़ रुपये का मछुआ सहायता कोष बनाने, जिला स्तर पर आदर्श मछुआ समिति बनाने, छानबीन समिति के स्वरूप में बदलाव और जिला स्तर पर मत्स्य-मित्र तैयार करने जैसे अनेक सुझाव पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त मछुआरा होने के प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव तथा सिंघाड़ा खेती को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सीताराम बाथम, श्री राजू बाथम, संचालक मत्स्य उद्योग श्री ओ.पी. सक्सेना तथा बोर्ड सदस्य उपस्थित थे।

प्रदेश में 10 अनुसूचित जाति गर्ल्स हॉस्टल स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चन्द गहलोत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति विभाग के अंतर्गत पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, निःशक्त छात्रवृत्ति, निःशक्त जनकल्याण के अनुदान आधारित योजना, निःशक्त व्यक्तियों अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की योजना, वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, नशामुक्ति केन्द्र के लिये अनुदान आधारित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

स्मार्ट सिटी में सागर के शामिल होने से मान बढ़ा: श्री भूपेन्द्र सिंह

गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने सागर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार का आभार माना है। श्री सिंह ने कहा है कि देश में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी में सागर को सम्मिलित किये जाने से न सिर्फ सागर बल्कि बुंदेलखण्ड का मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास को लक्ष्य बनाकर कार्य किया है। यही वजह है कि केंद्र की स्मार्ट सिटी की सूची में आज मध्यप्रदेश के कई शहरों के नाम शामिल हैं। स्वच्छ शहरों की सूची में भी इंदौर एवं भोपाल अव्वल पायदान पर हैं।

तहसीलदार के 249, नायब तहसीलदार के 947 और पटवारी के 7398 नये पद

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कॉडर रिव्यू का प्रस्ताव स्वीकृत कर जल्द इनकी भर्ती की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने पटवारी के नये एवं रिक्त पद भी शीध्र भरने के निर्देश दिये। बैठक में राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता उपस्थित थे।कॉडर रिव्यू में वर्तमान जरूरतों के मद्देनजर तहसीलदार के 249 और नायब तहसीलदार के 947 नये पद प्रस्तावित किए गए हैं। पटवारी के 7398 नये पद स्वीकृत किये जा चुके हैं।बैठक में बताया गया कि नायब तहसीलदार के 294 पद की भर्ती मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। तहसीलदार के अभी 519, नायब तहसीलदार के 620 और पटवारी के 11 हजार 622 पद स्वीकृत हैं।

वर्ष 2016 के दौरान घरेलू और विदेशी दौरों में महत्‍वपूर्ण वृद्धि

पर्यटन मंत्रालय के मार्केट अनुसंधान प्रभाग ने विभिन्‍न राज्‍य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों से राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों के घरेलू एवं विदेशी पर्यटन दौरों से संबंधित प्राप्‍त आंकड़ों का संकलन किया है। वर्ष 2016 के संकलन की विशेषताएं इस प्रकार हैं:राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदशों के घरेलू पर्यटन दौरेवर्ष 2015 में 1431.97 मिलियन घरेलू पर्यटन दौरों की तुलना में वर्ष 2016 में 1613.55 मिलियन पर्यटन दौरे हुए। इस प्रकार वर्ष 2015 से 2016 में 12.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।वर्ष 2016 में घरेलू पर्यटन दौरे की संख्‍या (मिलियन में) के संदर्भ में शीर्ष 10 राज्‍य थे- तमिलनाडु (343.81), उत्तर प्रदेश (211.71), आंध्र प्रदेश (153.16), मध्य प्रदेश (150.4 9), कर्नाटक (129 .76), महाराष्ट्र (116.52), तेलंगाना (95.16), पश्चिम बंगाल (74.46), गुजरात (42.25) और राजस्थान (41.5)।वर्ष 2016 में कुल घरेलू पर्यटन दौरों में शीर्ष 10 राज्‍यों का योगदान 84.21 प्रतिशत था। तमिलनाडु, उत्‍तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का वर्ष 2016 में घरेलू पर्यटन दौरों के संदर्भ में क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्‍थान रहा था। इस बार कर्नाटक को पांचवें स्‍थान पर छोड़कर मध्‍य प्रदेश चौथे स्‍थान पर आ गया। वर्ष 2016 में घरेलू पर्यटन दौरों की प्रतिशत वृद्धि दर के संदर्भ में तीन शीर्ष राज्‍य/केंद्रशासित प्रदेश थे- मध्‍य प्रदेश (93), पंजाब (50.03) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप (29.62)।राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों के विदेशी पर्यटन दौरे वर्ष 2015 में राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 23.33 मिलियन विदेशी पर्यटन दौरों की तुलना में 5.92 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2016 में 24.71 मिलियन विदेशी दौरे दर्ज किए गए।वर्ष 2016 में विदेशी पर्यटन दौरे की संख्‍या (मिलियन में) के संदर्भ में शीर्ष 10 राज्‍य थे- तमिलनाडु (4.72), महाराष्ट्र (4.67), उत्तर प्रदेश (3.16), दिल्ली (2.52), पश्चिम बंगाल (1.53), राजस्थान (1.51), केरल (1.04), बिहार (1.01), गोवा (0.68) और पंजाब ( 0.66)।वर्ष 2016 के दौरान देश में कुल विदेशी पर्यटन दौरों में शीर्ष 10 राज्‍यों का योगदान 81.02 प्रतिशत था।वर्ष 2016 के पर्यटन में 8 राज्‍यों ने अपना पिछला स्‍थान बनाए रखा, जबकि पंजाब ने सर्वाधिक दौरे वाले 10 राज्‍यों में अपना स्‍थान बनाया।वर्ष 2016 के दौरान विदेशी पर्यटन दौरों की प्रतिशत वृद्धि दर के संदर्भ में तीन शीर्ष राज्‍य थे- पंजाब (172.21), सिक्‍किम (71.55) और छत्‍तीसगढ़ (44.2)।

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