जिस तरह से पूरी लागत वसूल कर चुके टोल नाकों को फिर से शुरू कर सरकार जनता के साथ छल कर रही है वैसे ही अब नल-जल योजनाओं में कनेक्शन चार्ज और प्रतिमाह जलकर लेने की घोषणा ग्रामीण जनता के साथ एक नया छल है। केंद्रीय अनुदान से जब नल जल योजना की फंडिंग की जा रही है तो कनेक्शन चार्ज वह भी ₹2000 तक प्रति कनेक्शन ,वसूलने का उद्देश्य क्या है? क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि अगर ग्रामीण नागरिक ₹2000 तक कनेक्शन चार्ज देने तैयार हो जाएंगे तो फिर ‘मोदी जी धन्यवाद’ के पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे ।जनता से वसूली भी और धन्यवाद भी यह दोनों नीतियां एक साथ नहीं चल सकतीं।
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