विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए पिछले 67 साल से बहुत अलग होगा क्योंकि 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पहला पूर्ण चुनाव है। इसमें राजनीतिक दलों में आया राम- गया राम की राजनीति से दलबदल करने वालों की वजह से पार्टियों में कार्यकर्ता चिंतित है तो जनता भी ऐसे लोगों के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर उनके कृत्य को स्वीकार कर लेगी या फिर उन्हें सबक सिखाएगी। इन परिस्थितियों की वजह से आज के राजनीतिक हालात आम कार्यकर्ता के लिए पसोपेश भरे दिखाई दे रहे हैं। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।

कर्नाटक बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद ने आज सीबीआई डायरेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव कराए थे लेकिन वहां भाजपा की सरकार नहीं बनी और चुनाव परिणाम आने के दूसरे दिन ही उन्हें भारत सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर बनाने के आदेश जारी कर दिए थे।

सूचना के अधिकार में आवेदकों को अब तक सरकारी दफ्तरों में ही मुश्किलें पैदा की जाती रहीं लेकिन अब राज्य सूचना आयोग के ऑफिस में भी बाबुओं के हौंसले बुलंद हो गए हैं। नीमच से आए एक शिकायतकर्ता से राज्य सूचना आयोग के एक बाबू ने अपील के लिए 20 हजार रुपए की मांग की और शिकायतकर्ता सीधे लोकायुक्त पुलिस दफ्तर पहुंचा जहां पूरा घटनाक्रम सुनाया। लोकायुक्त पुलिस ने 24 घंटे में ही रिश्वतखोर बाबू को रंगीन गुलाबी हाथों के साथ पकड़ लिया।

नामीबिया-दक्षिण अफ्रीका से लाए चीतों में से ज्वाला मादा चीता ने जिन भारतीय जमीन पर जिन चार चीतों को जन्म दिया था, उनमें से दो की ओर मौत हो गई। इस तरह तीन दिन में चार में से तीन शावकों की मौत हो गई है और एक जीवित शावक भी गंभीर रूप से बीमार बताया जा रहा है। वन विभाग शावकों की मौतों को लेकर कह रहा है कि शावकों के जीवित बचने का प्रतिशत बहुत कम होता है। कूनो में अब 18 चीते बचे हैं जिनमें से एक शावक है जो ज्वाला का बच्चा है।

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में हड़बड़ाहट का माहौल दिखाई दे रहा है। भाजपा में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हार के बाद कुछ ज्यादा यह स्थिति नजर आ रही है और बुधवार को प्रदेश के बड़े नेताओं के अचानक भोपाल-दिल्ली के दौरों में यह साफ जाहिर हो गया है कि वहां सबकुछ ठीक नहीं है। इसी तरह कांग्रेस में भी दिल्ली में शुक्रवार को प्रदेश के बड़े नेताओं को बुलाए जाने के पीछे चुनावी रणनीति गिनाया जा रहा है लेकिन खिचड़ी वहां भी कुछ पक तो रही है जिसका नतीजा आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। पढ़िये इन्हीं हालातों पर रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकंडरी और हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम की आज घोषणा कर दी गई। इसमें हायर सेकंडरी का रिजल्ट 58.75 फीसदी रहा तो दसवीं का रिजल्ट 66.47 रहा है। हायर सेकंडरी और हाई स्कूल की प्रावीण्य सूची भी जारी की गई हैं।

मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र की सतना की मैहर, ,सिंगरौली की देवसर, सीधी की धौहनी, शहडोल की ब्यौहारी, जयसिंहनगर, जैतपुर, अनूपपुर की कोतमा, अनूपपुर, बांधवगड़ व पुष्पराजगढ़ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कोल आदिवासी समाज विधानसभा चुनावों के परिणामों पर असर डालता है। यहां गौंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी असर है जो कोल आदिवासी समाज में पैठ रखती है। कांग्रेस का वोट गौंडवाना गणतंत्र पार्टी के मैदान में उतरने से बंट गया था और इससे इन विधानसभा सीटों में से 2018 में भाजपा को सात सीटों पर जीत मिल गई थी। इस बार विंध्य में कांग्रेस दम लगा रही है और उसके नेताओं के बीच 2018 से ज्यादा बेहतर समन्वय दिखाई दे रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए चुनौती बने इस क्षेत्र को साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आज कोल जनजाति सम्मेलन उसी कड़ी में शिवराज सरकार का एक कदम बताया जा रहा है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस अब अक्टूबर-नवंबर में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट रही है और मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं के बीच गिले-शिकवे देखते हुए हाईकमान ने बड़े नेताओं को तलब किया है। नेताओं को 26 मई को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ एकसाथ बैठक के लिए बुलाया गया है। कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने उतरने के लिए पार्टी की तरफ से यह संकेत दे दिए गए हैं कि चेहरा नहीं मुद्दों पर वोट मांगे जाएंगे। दिल्ली की बैठक में कौन-कौन जाएंगे, पढ़िये यह रिपोर्ट।

विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इन दिनों भाजपा-कांग्रेस में टिकट के दावेदार जनता तक पहुंचने के लिए आस्था का सहारा ले रहे हैं। शिव पुराण और कथा वाचकों के माध्यम से नेताजी जनता में अपना प्रचार करने का तरीका तलाश रहे हैं। इन दिनों ऐसे शिव पुराण व कथा वाचकों की मांग बढ़ गई है। आपको बताते हैं किसकी कितनी मांग।

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने एक समय अपने सबसे सशक्त कार्यक्षेत्र सहकारिता को फिर हाथ में लेने की कोशिश की है। पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ में प्रदेश समन्वयक बनाकर उसे सक्रिय बनाने की जिम्मेदारी पीसीसी के महासचिव चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को सौंपी है। द्विवेदी को सहकारिता का अच्छा अनुभव है।