मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित विधायक जीतू पटवारी के बीच रिश्तों को लेकर चली आ रही खबरों के बीच आज फिर पटवारी के एक वीडियो तथा खुद को कार्यकारी अध्यक्ष बताते हुए सीएम को पत्र लिखने से नया मुद्दा बन गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भाजपा की नीतियों के खिलाफ जो आंदोलन पीसीसी 13 मार्च को करने जा रही है, उसे पटवारी ने शिवराज सरकार के खिलाफ सीमित कर दिया। इस घटनाक्रम पर भाजपा ने चुटकी लेते हुए टिप्पणी की है कि कांग्रेस अंदरुनी कलह है और कमलनाथ, जीतू पटवारी को झटके देने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं।
श्री नाथ का पटवारी को एक और झटका… कांग्रेस का 13 मार्च का राजभवन घेराव का कार्यक्रम AICC का देशव्यापी कार्यक्रम है , उसके मुद्दे भी देशव्यापी है… पटवारी ने वीडियो जारी कर इसे प्रदेश सरकार के मुद्दों से व ख़ुद के निलंबन से जोड़ा… नाथ ने पीसीसी ने पत्र जारी करा कर हवा निकाल दी.. pic.twitter.com/VAkhIKHRoX
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अडानी को सरकार द्वारा सपोर्ट करने से पैदा हुए आर्थिक संकट, एससी-एसटी-ओबीसी व महिलाओं पर अत्याचार, भाजपा की बेरोजगारों-किसानों के लिए गलत नीतियों को लेकर देशव्यापी आंदोलन का आव्हान किया है जिसके लिए 13 मार्च को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजभवन का घेराव करने जा रही है। मगर आज सुबह विधायक जीतू पटवारी ने वीडियो वायरल कर लोगों को भोपाल चलो का आव्हान किया। इस आव्हान में उन्होंने पूरा केंद्र शिवराज सरकार की वादा खिलाफी पर किया है। किसान की फसल को दोगुना करने का हर बार वादा किया लेकिन जो कहा वह किया नहीं। बैकलॉग पदों को भरने, एक लाख नौकरियों और व्यापमं-पीएससी की परीक्षाओं पर शिवराज सरकार से सवाल करने के लिए सभी से भोपाल आने का आव्हान किया। निलंबन इनका हथियार है और आपका सहयोग मेरा हथियार है।
पटवारी के बयान के बाद पीसीसी का पत्र वायरल आज सुबह जब जीतू पटवारी का भोपाल चलो के आव्हान का वीडियो बयान वायरल होने के पहले उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र भी वायरल हुआ। इस पत्र में उन्होंने अपने आपको विधायक के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बताया था। इसके बाद दोपहर में पीसीसी संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष राजीव सिंह का राजभवन घेराव को लेकर पत्र जारी हुआ। बाद में यह पत्र वायरल भी हो गया। इस पत्र में 13 मार्च के राजभवन घेराव के मुद्दे के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आव्हान का हवाला दिया गया था। इसमें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी बल्कि इसमें अडानी के पक्ष में क्रोनी कैपीटलिज्म नीति से देश में आए आर्थिक संकट, किसान-बेरोजगारों की परेशानियों का जिक्र था।
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