कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिेए वैक्सीनेशन के प्रति सख्ती बरतने का प्रशासन का रवैया शुरू हो गया है और जिला प्रशासन अपने सरकारी कर्मचारियों से इसकी शुरूआत कर रहा है। सतना कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों व उनके परिवार के वैक्सानेशन पर सख्त हो गए हैं और अगर वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं तो उनका वेतन काटे जाने के आदेश दे दिए हैं। इसी तरह के आदेश छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा में एसडीएम ने भी बीएलओ की एक बैठक में कर्मचारियों को दिए हैं।

सतना जिले में कार्यरत 15 हज़ार शासकीय सेवक, संविदा और दैनिक वेतन भोगी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगा और सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सेलरी शायद न मिले। सतना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने जिला कोषालय अधिकारी को एक ऐसा ​ही निर्देश जारी किया है ऐसे में 30 जून से पहले-पहले वैक्सीन लगवा लें। वरना जुलाई माह से वेतन के लाले पड़ सकते है।

जारी आदेश में कलेक्टर ने ट्रेजरी विभाग को कहा है कि 30 जून तक शत-प्रतिशत शासकीय सेवकों को टीकाकरण कराना होगा। बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के कोषालय में प्रस्तुत शासकीय विभागों के बिल रोक दिए जाएं। ये आदेश नियमित, संविदा और दैनिक वेतन भोगियों के टीकाकरण का ब्यौरा सभी विभाग प्रमुखों को जिला कोषालय अधिकारी के पास प्रस्तुत कराना होगा। समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई एक जानकारी के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। कोषालय अधिकारी के जरिये समस्त विभागों से टीकाकरण का विवरण कलेक्टर ने तलब किया है।
कलेक्टर अजय कटेसरिया ने 7 जून जारी आदेश में कहा है कि कई शासकीय सेवकों ने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया गया है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि कई शासकीय सेवकों द्वारा ग्रामीण स्तर पर वैक्सीनेसन के लिए प्रोत्साहन नहीं किया जा रहा है। जबकि कोविड-19 में हुई मृत्यु की समीक्षा में पाया गया कि मृत शासकीय सेवकों में ज्यादातर लोगों ने वैक्सीनेसन नहीं कराया था। ऐसे में सभी शासकीय सेवकों को आदेशित किया जाता है कि 30 जून तक हर हाल में वैक्सीनेशन करा ले।