जहां संसार दृष्टिहीनों के लिए आज ब्रेल लिपि दिवस मना रहा है वहीं मध्य प्रदेश में दृष्टिहीनों को पाठ्य पुस्तकें ब्रेल लिपि दिलाने के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग को एक्शन लेना पड़ रहा है। आयोग ने सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव को तलब करते हुए एक महीने में दृष्टिहीनों को ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर जवाब मांगा है।

दृष्टिहीन छात्रों के लिए ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है लेकिन राज्य मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में आया है कि 2014 के बाद से मध्य प्रदेश में ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन नहीं हुआ है। कक्षा नौंवी से 12वीं तक का पाठ्यक्रम बदलकर एनसीआरटी कर दिया गया है लेकिन दृष्टिहीनों की ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था अपग्रेड नहीं हुई है। इससे उनकी लिपि की पुस्तकों का प्रकाशन नहीं हुआ है।

आयोग ने पीएस से मांगी जानकारी

आयोग ने ब्रेल लिपि की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का जिम्मा संभालने वाले सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव से इसको लेकर जवाब मांगा है। आयोग ने प्रमुख सचिव से इस व्यवस्था से जुड़ी यह जानकारी भी मांगी है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम इन कक्षाओं के लिए किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है और पाठ्य पुस्तकें कब से उपलब्ध कराई जा रही हैं या कराई जा सकेंगी ? दिव्यांगजनों के शिक्षा के मौलिक अधिकार और निःशुल्क शिक्षा के प्रावधानों का पालन प्रतिवेदन भी भेजना सुनिश्चित किया जाए।