मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में प्रायवेट व्यक्तियों के माध्यम से ऑफिस के कामकाज से लेकर उड़नदस्तों में वसूली की समानांतर व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है जिस पर कोई भी सरकार या मंत्री-नेता नियंत्रण नहीं कर पाया है। शहडोल के जिला भाजपा अध्यक्ष और परिवहन विभाग के कथित आरटीओ अधिकारी का मोबाइल कॉल का ऑडियो वायरल में जिस तरह की धमकियां दोनों से दी गईं, वह घटना प्रायवेट व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होने से दब गई है क्योंकि समस्या की जड़ तक जाने में किसी की रुचि नहीं है। पढ़िये रिपोर्ट।
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