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सूरत हादसे के बाद कोचिंग इंस्टीटयूट निशाने पर
सूरत में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए आगजनी के हादसे के बाद अब मध्यप्रदेश के प्रशासनिक अमले की आंखें खुली हैं। भोपाल संभाग की कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव ने भोपाल जिले के सभी सरकारी और निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट सहित हॉस्टल में सुरक्षा के मापदंडों के अनुकूल इंतजामों कीजांच कराई जा रही है। डिप्टी कलेक्टरों के नेतृत्व में बनाई गईं इन टीमों द्वारा 13 बिंदु पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। टीमें तीन दिन में रिपोर्ट सौपेंगी।
कमिश्नर श्रीमती श्रीवास्तव द्वारा शनिवार को आदेश जारी कर संस्थान के भवन में बिल्डिंग और फायर सुरक्षा की व्यवस्था, आपदा प्रबंधन की मौजूदा स्थिति और आपदा से निपटने के उपाय, संस्थान में साफ-सफाई, आपातकालीन द्वार की स्थिति, मुख्य द्वारा पर वेरियर की व्यवस्था, लिफट की स्थिति, संस्थान में आने-जाने के समय का निर्धारण, पीने का पानी और प्रसाधन की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, तथा जनरेटर की सुविधा, सुरक्षा गार्ड की तैनाती, सभी मानक अनुमतियों के अलावा बच्चों के हित में अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है।
पहली टीम में एम.पी.नगर जोन-2 एवं मान सरोवर काम्पलेक्स के लिए संयुक्त कलेक्टर श्री सुधीर नायर के नेतृत्व में सहायक आयुक्त नगर निगम श्री अक्षत बुंदेला, प्रभारी फायर स्टेशन नगर निगम श्री इफतेयार खान एवं श्री सुधीर खाडेकर उप संचालक पंचायत आयुक्त् कार्यालय भोपाल को शामिल किया है।
दूसरी टीम में एम.पी.नगर एस.डी.एम. श्री राजेश गुप्ता, संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा श्री राजीव सिंह तोमर, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण श्री अवनीश चतुर्वेदी एवं श्री मयंक वर्मा अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम भोपाल की टीम एम.पी.नगर जोन-1,मालवीय नगर तथा न्यू मार्केट के संस्थानों की जॉच करेंगे।
निरीक्षण के लिए बनाई गई तीसरी टीम में डिप्टी कलेक्टर श्री शाश्वत मीना, जिला शिक्षा अधिकारी श्री धर्मेंद्र शर्मा, फायर स्टेशन प्रभारी श्री साजिद खान और अपर आयुक्त् नगर निगम श्री राजेश राठौर इंद्रपुरी, सोनागिरी,अवधपुरी और रायसेन रोड के संस्थानों में निरीक्षण करेंगे ।
अशोका गार्डन,बैरागढ और करोंद के संस्थानों की जॉच के लिए उपायुक्त राजस्व श्रीमती संजू तिवारी, एसडीएम गोविंदपुरा श्री मनोज उपाघ्याय, सहायक श्रमायुक्त श्रीमती जास्मीन एवं सहायक आयुक्त नगर निगम श्री सी वी मिश्रा की टीक जॉच करेगी। सभी टीमों को 3 दिन में कलेक्टर भोपाल को रिपोर्ट सौंपकर 15 दिवस में आवश्यक व्यस्थाऍ सुनिश्चित कराने के अलावा संस्थान संचालकों से अभिकथन भी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए है
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