कमलनाथ सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में सोमवार को मिलावटखोरों पर सख्ती के खिलाफ हुई कार्रवाी पर मंत्रियों ने सीएम को बधाई। बैठक में मिलावट के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का ब्योरा भी पेश किया गया। मिलावट के खिलाफ सरकार द्वारा “शुद्ध के लिए युद्ध” अभियान चलाने का फैसला किया गया है। वहीं, बैठक में सीधी भर्ती की आयु सीमा को बढ़ाने के फैसले पर मोहर लगाई गई जिससे अब सामान्य वर्ग के लिए 40 और आरक्षित वर्गों के लिए नौकरी में 45 साल की उम्र अधिकतम सीमा कर दी है। मगर इसके लिए मप्र सरकार के रोजगार दफ्तरों में पंजीयन को अनिवार्य किया गया है।

ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। बताया गया कि स्व. प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ छात्रों के सवालों के जबाव देंगे। पेंशन मामलों के निपटारे के लिए समिति बनाई है तो तिलहन संघ के कर्मचारियों के संविलियन की सेवा अवधि 31 दिसम्बर 2019 तक बढ़ाई गई। साहुकारी के लिये लाइसेंस की फीस 5 हजार की गई और साहूकारों द्वारा कर्जदारों के खिलाफ अदालत में कोई केस दर्ज नहीं कराया जा सकेगा।
महाराष्ट्र के वनमित्र सॉफ्टवेयर को खरीदने की अनुमति कैबिनेट ने दी। वहीं, 2406 निजी मदरसों में निजी मध्यान्ह भोजन देने का फैसला हुआ।
ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बिजली को लेकर जानकारी दी कि इंद्रिरा ज्योति योजना का विस्तार किया गया है तो इसे सम्बल से अलग कर दिया है। संबल के पंजीयन से इसका कोई संबंध नहीं माना जाएगा। 100 रुपये में 100 यूनिट, 100 यूनिट से ज्यादा अगर 150 यूनिट होती है तो उसका स्लैब के हिसाब से बिल लिया जायेगा। 151 यूनिट से नार्मल बिजली चार्ज उपभोक्ताओं से लिया जायेगा। बिजली के इस टैरिफ से 1 करोड़ 1 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति के 6 लाख उपभोक्ताओं को जिनका 30 यूनिट तक का बिजली उपयोग किया तो 25 रुपये महीना बिल लिया जायेगा। इनसे 4 महीने में एक साथ 100 रूपया का बिल लिया जायेगा। सब्सिडी वाले बिल का रंग भी अलग होगा।