केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्‍य देशभर में 50 एमबीपीएस स्‍पीड से इंटरनेट सुविधा उपलब्‍ध कराना है। सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020 तक एक जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस की ब्रॉड बैंड सुविधा उपलब्‍ध कराई जायेगी। डिजिटल संचार नीति-2018, राष्‍ट्रीय दूरसंचार नीति- 2012 का स्‍थान लेगी।

ब्रॉडबैंड टू ऑल सबको ब्रॉडबैंड की सुविधा हो। 40 लाख नए रोजगार इस देश में इस नीति के माध्‍यम से पैदा होंगे। जीडीपी में टैलिकॉम सेक्‍टर का जो योगदान है वो अभी तक 6 परसेंट मोटे तौर पर रहा है। इस नई पॉलिसी के कारण हम अनुमान कर रहे हैं आठ प्रतिशत योगदान होगा।