मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में राजेन्द्र जग्गी के नेतृत्व में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए की गई ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल में उरला इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग, बिरकोनी इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र चंद्राकर, रोलिंग मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अग्रवाल सहित अनेक औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन की दरों में 30 प्रतिशत की कमी के साथ ही राज्य में फूड प्रोसेसिंग, लघु वनोपज और हर्बल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए उन्हें सस्ती दरों पर भूमि, पंूजी, ब्याज अनुदान और करों में छूट आदि देने के लिए आगामी 2 माह के भीतर नयी नीति तैयार करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में कोर सेक्टर स्टील और सीमेंट से संबंधित उद्योंगों की स्थापना को प्रोत्साहित करनेे और इन उद्योगों को प्रतिबंधित सूची से हटाने सहित वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटित भूमि पर लीज रेंट की दर 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने की घोषणा की है।
        मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए सभी प्रकार की अनुमति समय-सीमा में मिल सके इसके लिए सिंगल विंडो प्रणाली को प्रभावी बनाने, सभी जिला उद्योग केन्द्रों में नये आवेदन लेने और भूमि का आबंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर करने, 10 वर्षो से अधिक अवधि से संचालित 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक के उद्योगों की भूमि फ्री होल्ड करने और औद्योगिक क्षेत्रांे में संचालित गोदामों का नियमितीकरण करने की घोषणा की है। इसी प्रकार औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण शुल्क में कमी करने के साथ ही इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण के करने और आबंटित भूमि के आंशिक हस्तांतरण (सब-लीज) के प्रावधान सहित कई घोषणाएं की हैै।