पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद कमलनाथ ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिये जा रहे क़र्ज़ पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शिवराज सरकार प्रदेश को क़र्ज़ में डुबाती जा रही हैप्रदेश के प्रति व्यक्ति पर औसत क़र्ज़ की राशि बढ़ती जा रही है। बढ़ते क़र्ज़ से प्रदेश का हर नागरिक चिंतित है। इस वित्तीय वर्ष में 11 हज़ार करोड़ का क़र्ज़ ले चुकी शिवराज सरकार , फिर 2 हज़ार करोड़ का क़र्ज़ लेने की तैयारी कर रही है।पूर्व से ही प्रदेश पर 1 लाख 57 हज़ार करोड़ का क़र्ज़ है। ऐसे में निरंतर लिये जा रहे क़र्ज़ से प्रदेश का नागरिक चिंतित है। चुनावी वर्ष में शिवराज चुनाव जीतने के लिये दिन -प्रतिदिन घोषणाएँ कर रहे है और उन घोषणाओं के लिये निरंतर क़र्ज़ ले रहे है और जनता पर नित -नये टैक्स का बोझ भी लादा जा रहा है। लगता है शिवराज सरकार प्रदेश को सर्वाधिक क़र्ज़दार प्रदेश के मामले में भी देश में अव्वल लाने में लगी है ?
इसलिये सरकार क़र्ज़ की वर्तमान स्थिति व उसके कारण पर शीघ्र श्वेत पत्र जारी करे….

• वर्ष 2003 में भाजपा सरकार के आने के पूर्व प्रदेश पर कुल कितना क़र्ज़ था और अभी वर्तमान में कितना ?
• अभी तक लिये गये क़र्ज़ की राशि का कहाँ व किस कार्य के लिये उपयोग किया गया ?
• कितनी ब्याज कुल क़र्ज़ राशि पर दी जा रही है ?
• प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर औसतन कितना क़र्ज़ है ?
• सरकार ने बढ़ते क़र्ज़ को देखते हुए , फ़िज़ूलख़र्ची रोकने सहित अन्य क्या क़दम उठाये है ?