मुख्य सचिव एस.आर. मोहन्ती ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिग सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। किसी भी बैंक द्वारा कोई भी शाखा बंद करने से पूर्व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से आवश्यक रूप से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित लीड बैंक के राज्य प्रमुख, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा आयुक्त संस्थागत वित्त द्वारा समन्वित रूप से ऐसे मामलों में औचित्य की समीक्षा की जाएगी।

मोहन्ती आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 173 और 174वीं संयुक्त बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने वित्तीय साक्षरता के विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कैम्प में बैंक कर्मचारियों के साथ राज्य शासन के अधिकारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के लिए भी बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध कराएं।

अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन ने कहा कि सभी लीड बैंक स्थानीय स्तर पर प्रभावी रणनीति बनाकर उनके क्षेत्रों में आने वाले सभी जिलों को डिजीटल डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करने के लिये कार्य करें। श्री जैन ने प्रधानमंत्री आवास योजना और उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना जैसी जनोन्मुखी योजनाओं के लिये मास्टर सर्कुलर विकसित कर समस्त बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराने और वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये। पेंशनरों के डिजीटल लाईफ सार्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिये आधार केन्द्र के लिये चयनित बैंक शाखाओं में आवश्यक तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये। प्रदेश में नेगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अन्तर्गत बैंकों को दी जाने वाली छुटिटयों की संख्या में वृद्धि की मांग भी बैठक में की गई।

बैठक में प्रदेश में बैंकिग सुविधा के विस्तार, कृषि क्षेत्र में ऋण सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड, समस्त बैंकों के लिए समान समय, प्रदेश में डिजीटल जिलों के विकास, भू-अभिलेखों का ऑनलाईन मॉर्टगेज मॉडयूल, उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना, सीएम हेल्प लाईन, बैंकों को सायबर ट्रेजरी से सम्बद्ध करने की समीक्षा भी की गई।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के आंचलिक कार्यालय में आयोजित इस बैठक में प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा सहकारिता श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव श्रम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव वित्त तथा आयुक्त संस्थागत वित्त श्री मनोज गोविल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित रिजर्व बैंक, नाबार्ड और सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।