सरकार ने स्वदेशी कंपनियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है। सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं और ई-कॉमर्स कंपनियों को उन कंपनियों के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिनमें उनका हिस्सा है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री का समझौता करने पर भी रोक लगाई है। मंत्रालय ने कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियां वस्तुओं या सेवाओं की बिक्रय कीमतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्य़क्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगी। व्यापारियों ने ई-कॉमर्स कंपनियों के उत्पादों की बिक्री के मानदंड कड़े करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है।