तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अवकाश पर जाने के चलते कामकाज ठप हो गए हैं| तहसील में आ रहे फरियादियों को भटकना पड़ रहा है उन्हें सिर्फ तारिख मिल रही है| तहसीलदार और नायब तहसीलदार 15 जून तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। वहीं, इस मामले में अदालत ने कड़ा कदम उठाते हुए सरकार से तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।दरअसल, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगें पूरी न होने से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा था। इसमें मांगों के पूरा न होने पर पहले चरण में 12 से 15 जून तक सामूहिक अवकाश लेकर काम से दूरी बनाने और फिर 25 जून से 9 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन राजस्व अधिकारियों की मांगों का निराकरण न होने से अब तहसीलदार व नायब तहसीलदार 12 जून से चार दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए। इससे निर्वाचन कार्य के अलावा आय-जाति, मूलनिवासी, नकल, न्यायालयीन प्रकरण आदि कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, वहीं लोग भी परेशान हैं| छोटे से लेकर बड़े व जरूरी कामों के लिए तहसीली आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, सीमांकन, नामांतरण और बंटवारा सहित अन्य कई कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं।

यह हैं प्रमुख मांगें

– ग्रेड-पे की विसंगति दूर की जाए।

– संरक्षण अधिनियम की धारा का परिपालन करने अधिसूचना जारी की जाए।

– नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित का दर्जा दिया जाए।

– न्यायालय दिवस में राजस्व अधिकारी को अन्य कार्यों से मुक्त रखा जाए।